नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना सादा है राहुल ने ये भी कहा है की जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांट कर संविधान का उल्लंघन किया गया है इसका असर राष्ट्रीय की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है राहुल गाँधी इस आर्टिकल के विरोध में है ।
राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘जम्मू-कश्मीर को एकतरफा फैसले में टुकड़ों में बांटना, जन प्रतिनिधियों के जेल भेजना और संविधान का उल्लंघन करना राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो जाता है। देश लोगों से बनता है, जमीन के भूखंडों से नहीं। शक्ति के इस गलत इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा।’
राहुल गांधी का बयान ऐसे समय पर आया है जब लोकसभा में सरकार के फैसले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और विपक्ष के बीच गहमा-गहमी जोरों पर है। संसद के इस निचले सदन में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष के कड़े तेवर का सामना करना पड़ रहा है। बाद में अन्य कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने भी सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए जिसका गृह मंत्री ने भी जोरदार जवाब दिया।
रंजन चौधरी ने लगाया सरकार पर आरोप
लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाया कि रातोंरात नियम-कानून का उल्लंघन करके जम्मू-कश्मीर को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा, ’22 फरवरी, 1994 में इस सदन में जम्मू-कश्मीर को लेकर एक संकल्प लिया गया था। लेकिन, आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। आपने रातों-रात नियम-कानूनों का उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके संघशासित प्रदेश बना दिए।’
कांग्रेस सांसद एक बार फिर आया बैकफुट पर
इस पर शाह ने स्पष्ट करने को कहा कि कौन सा नियम-कानून तोड़ा गया। उन्होंने कहा, ‘देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरह जनरल बातें नहीं होनी चाहिए। कौन सा नियम तोड़ा, यह बताया जाए, मैं उसका उत्तर दूंगा।’ फिर कांग्रेस सासंद ने कहा कि ‘आपने कहा कि कश्मीर आंतरिक मामला है, लेकिन 1948 से संयुक्त राष्ट्र की नजर यहां पर बनी हुई है।’ अधीर के इस बयान को बीच में काटते हुए गृह मंत्री ने पूछा कि क्या कांग्रेस का यह स्टैंड है कि यूनाइटेड नेशन कश्मीर को मॉनिटर कर सकता है? इस पर कांग्रेस सांसद फिर से बैकफुट पर आ गए और कहा कि वह सिर्फ स्पष्टीकरण चाहते हैं। वह सिर्फ जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है?
आंध्र प्रदेश की विधानसभा के साथ किया गया था राय मशविरा
लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर के संविधान का क्या होगा? क्या सरकार उस संविधान को खारिज करने के लिए भी विधेयक लेकर आएगी। सरकार ने संवैधानिक पहलुओं पर विचार ही नहीं किया।’ उन्होंने आगे कहा, ‘आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनने से पहले, आंध्र प्रदेश की विधानसभा के साथ राय मशविरा किया गया था और यह चीज इस सदन के रेकॉर्ड में है। यूपीए की सरकार ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया था।’
जम्मू कश्मीर के किये जा रहे है दो हिस्से
मनीष तिवारी ने कहा,’संविधान की धारा तीन के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद से राय मशविरा करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया गया था। आज संवैधानिक त्रासदी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करके, वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर, उस जम्मू कश्मीर विधानसभा के अख्तियार खुद लेकर यह संसद अपने आप में राय मशविरा कर जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने जा रही है।’
पुनर्गठन बिल का किया विरोध
बता दें कि अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस नेता आपस में बंटे हुए नजर आए। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से अलग राय रखते हुए सरकार के पुनर्गठन विधेयक का समर्थन किया है। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जर्नादन द्विवेदी, मिलिंद देवड़ा, दीपेंदर हुड्डा और रायबरेली से विधायक अदिति सिंह शामिल हैं। राहुल गांधी ने अनुच्छेद 370 के बारे में कोई बयान नहीं दिया। आखिरकार दोपहर को उन्होंने इस मुद्दे पर राय रखते हुए पुनर्गठन बिल का विरोध किया है।
