चंडीगढ़। कांग्रेस शुरू से ही कृषि बिल के खिलाफ है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के नेता ने प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ तीन विधेयक भी पेश किए।
कैप्टन ने केंद्र के फैसले पर जताया ताज्जुब
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केन्द्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, ‘मुझे काफी ताज्जुब है कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है।’
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल बन चुके हैं कानून
कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक-2020, कृषक सशक्तीरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुए थे। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के इन्हें मंजूरी देने के बाद अब ये कानून बन चुके हैं। जबकि कृषि राज्यों पंजाब और हरियाणा में किसान केन्द्र के इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कानून को पंजाब सरकार पास कराना चाहेगी।
