आबकारी विभाग ने शराब की होम डिलिवरी करने के दौरान कुछ शर्तों का पालन करना किया अनिवार्य।
शहर में शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत।
सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चलते सरकार ने बंद करा दी थीं शराब की दुकानें।
मुंबई। विश्व में फैली कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलिवरी कराने का फैसला लिया है। आबकारी विभाग ने शर्तों के साथ राज्य में शराब की होम डिलिवरी करने की अनुमति दे दी है। विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन्स भी जारी की है। इसके अलावा कुछ जगहों पर आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत भी की है। बता दें कि महाराष्ट्र में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चलते सरकार ने शराब की दुकानें बंद करा दी थीं।
प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते घोषित लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बंद हैं और सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। ऐसे में बीते दिनों महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी थी लेकिन शराब की दुकानों पर लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ गईं। इसके बाद सरकार ने दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया था। अब मंगलवार को महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने कुछ दिशा-निर्देशों और सावधानियों के साथ शराब की होम डिलिवरी की अनुमति दी है, जिनका होम डिलिवरी के दौरान पालन किया जाना है।
शराब खरीदने के लिए लेना होगा ई-टोकन
महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने पुणे शहर में शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की है। पिछले सप्ताह कई स्थानों पर शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस नई प्रणाली के तहत राज्य के आबकारी विभाग की वेबसाइट पर लोग खुद को पंजीकृत करने के बाद टोकन हासिल करेंगे और फिर शराब खरीदने दुकान पर जा सकते हैं।
पुणे से होगी ई-टोकन की शुरुआत
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास टोकन होगा, दुकान पर सिर्फ वही लोग जाएंगे। इससे शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना एक निश्चित संख्या में ही टोकन जारी करने की है। इस व्यवस्था की शुरुआत पुणे में होगी और अगर यह यहां सफल होता है तो इसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
