नई दिल्ली। घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम के विकास पैकेज के तहत, 5,502 कश्मीरी प्रवासियों ने सरकारी नौकरी प्रदान की। सरकार ने घाटी में जम्मू-कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में लगे हुए कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6000 ट्रांजिट आवास के निर्माण को मंजूरी दी है। लोकसभा में जानकारी देते हुए राय ने कहा कि सरकार ने घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें मजबूत सुरक्षा और खुफिया ग्रिड, आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियान, उन इलाकों में गश्त करना जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं आदि शामिल हैं।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कश्मीर घाटी में एक कश्मीरी पंडित की हत्या के विरोध में प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत काम करने वाले किसी भी कश्मीरी पंडित ने हाल ही में इस्तीफा नहीं दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘भारत सरकार ने सात नवंबर 2015 को घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 (पीएमडीपी-2015) के तहत कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में नियुक्त होने वाले कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6000 ट्रांजिट आवास के निर्माण का अनुमोदन प्रदान किया।’’ उन्होंने कहा कि उनमें से 1025 इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है वहीं1872 इकाइयां निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
राय ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने 2019-20, 2020-21 और 2021-2022 (जून 2022 तक) के दौरान सडकों, रेलवे, स्कूल व कॉलेज, खेल के मैदानों, भवनों, मृदा अपशिष्ट प्रबंधन, सीमा चौकियों, औद्योगिक सम्पदाओं आदि जैसे विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जम्मू कश्मीर में 2359.45 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है। उन्होंने कहा कि रोशनी कानून, 2001 के तहत जम्मू कश्मीर में लोगों, संस्थानों और उद्यमियों को कुल 8565.40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई।
