नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर की बेचैनी बढ़ती जा रही है यह बेचैनी घाटी तक सीमित नहीं है। कश्मीर के दायरे में दिल्ली का राजनीतिक गलियारा भी है। अमरनाथ यात्रा रोकने के बाद लोगों के मन में ही नई बल्कि कश्मीर की हवाओं में भी जहन बैठ गया है। लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि कश्मीर को बाहरी ताकतों से खतरा है या फिर कुछ चुनौतियो का ही सामना करना पड़ेगा। कश्मीर के लोगों को डर है की के साथ कुछ बढ़ा और गलत न हो जाये।
सुप्रीम कोर्ट को अपना पक्ष नहीं कोई आपत्ति
धारा 35 ए पर मोदी सरकार को लगता है कि यह सबसे मुफीद वक्त है जब वह कड़ा स्टैंड दिखा सकती है। अगले हफ्ते एक याचिका पर सुनवाई हो सकती है, जिसमें इस धारा की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कह सकती है कि उसे इस धारा को हटाने से आपत्ति नहीं है। यह धारा 370 के मूल अवधारणा में नहीं थी। मालूम हो कि धारा 35 ए के तहत जम्मू-कश्मीर में वहां के मूल निवासी के अलावा देश के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता। इससे वह वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता है। 1954 में इस धारा को धारा 370 के तहत दिए गए अधिकारों के तहत ही जोड़ा गया था।
संसद से भी लेनी होगी मंजूरी
धारा 370 हटाना बीजेपी के राजनीतिक अजेंडे में है। अगर सरकार इस पर निर्णायक फैसला लेती है, तो इसे संसद से भी मंजूरी लेनी होगी। तीन तलाक और आरटीआई कानून जैसे बिल पर राज्यसभा में विपक्ष को पटकनी देने के बाद बीजेपी को लगता है कि वह इस मुद्दे पर अब बढ़ सकती है। साथ ही राजनीतिक रूप से भी इसका विरोध करना अब आसान नहीं होगा। हालांकि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और अकाली दल इस बात की विरोधी रही है। इसके अलावा परिसीमन आयोग को लेकर भी चर्चा गर्म है, जिसके बाद बीजेपी की मंशा है कि वहां आबादी के हिसाब से नए सिरे से विधानसभा सीटें तय हो। इससे जम्मू की सीटें अधिक हो जाएगी और वहां हिंदू सीएम बनाने का रास्ता साफ हो सकता है।
अलगाववादी ताकतों को देना चाहती है करारा जवाब
मोदी सरकार ने तत्काल कश्मीर पर किसी बड़े फैसले की संभावना को खारिज करते हुए मौजूदा घटनाक्रम को वहां से मिली खुफिया रिपोर्टऔर चुनाव की तैयारी से जोड़ रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार राज्य में अक्तूबर-नवंबर में बर्फ गिरने से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए वहां बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। सुरक्षा कारणों से ही वहां एक लोकसभा सीट पर दो चरणों में चुनाव कराने पड़े थे। सरकार वहां लोगों की भागीदरी से कामयाबी से चुनाव कराके अलगाववादी ताकतों को करारा जवाब देना चाहती है।
पाकिस्तान की तरफ से करीब 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में
सूत्रों के मुताबिक इस वक्त घाटी में करीब 270-275 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से 115 विदेशी आतंकी हैं और करीब 162 लोकल आतंकी। इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से करीब 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। आतंकियों के 14 से 16 लॉन्च पैड हैं जिनसे आतंकी घुसने की कोशिश कर सकते हैं। दो दिन पहले ही आर्मी ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। तीन दिन पहले जब पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन में एकदम तेजी आई उस वक्त घुसपैठ की कोशिश की गई थी। जब भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश करती है तो पाकिस्तान की सेना उन्हें कवर फायर देती है।
राज्यपाल ने कहा अफवाहों पर ना दे ध्यान
जम्मू-कश्मीर में सरकार की ओर से जारी सिक्यॉरिटी अडवाइजरी और घाटी में बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों की तैनाती के बाद पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल के बीच महबूबा मुफ्ती और शाह फैसल समेत राज्य के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने देर रात राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर में ‘भयपूर्ण वातावरण’ पर चिंता जताई। कश्मीरी नेताओं की चिंता पर राज्यपाल ने उन्हें अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी।
