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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 10 राज्यों को कश्मीरी छात्रों पर हमले के मामल में भेजा नोटिस

February 22, 2019

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार और 10 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कश्मीरी छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि देश के अलग-अलग राज्यों में रहने वाले कश्मीरी छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। याचिका में कहा गया गया था कि पुलवामा हमले के बाद इन कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है।

वकील तारिक अदीब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी के छात्रों पर देश भर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हमले हो रहे हैं। इस मामले में संबंधित अधिकारियों को ऐसे हमले रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है।

इस हमले के बाद देशभर से पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं जबकि कुछ भागों में कश्मीरी छात्रों पर हमले की खबरें भी आई थीं जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा के मद्देनजर निर्देश जारी किया था।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस पर विचार के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का भरोसा दिलाया था। कश्मीरी छात्रों और देश के अन्य भागों में रहने वाले कश्मीरियों पर हमले की खबरों पर नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था।