नई दिल्ली। मोदी सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट में रेल और रक्षा क्षेत्र को अब तक का सबसे ज्यादा धन आवंटित किया गया है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में पहली बार तीन लाख करोड़ से ज्यादा तथा रेलवे के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा 1.58 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस बार रेल किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है, पिछले बजट में यह धनराशि 1.48 थी। मोदी सरकार ने कुल 27.84 लाख करोड़ का बजट पेश किया है।
- मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए
- सरकार ने रेलवे में सीसीटीवी और वाईफाई जैसे इन्वेस्टमेंट किए
वित्त मंत्री गोयल ने बजट भाषण में कहा कि बीते तीन सालों में ओआरओपी के लिए 35 हजार करोड़ रुपए दिए गए। 2019-20 में रेलवे के विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। पिछले साल यह रकम 1.48 लाख करोड़ रुपए थी। गोयल ने कहा, पिछला साल रेलवे से लिए सबसे सुरक्षित रहा। ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए। इससे पहले रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने रेलवे में सीसीटीवी और वाईफाई जैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। धीरे-धीरे रेलवे में ऐसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।
