नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के मंत्रियों के साथ चल रही वार्ता में जहां केन्द्र की ओर से किसानों को कमेटी का गठन कर बिल पर चर्चा की बात कही, तो किसानों ने उनके इस प्रस्ताव को नकारते हुए कहा कि हमें तुरंत फैसला चाहिए। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई दिनों से हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं।
किसानों की मांग है कि सरकार उनके पास आकर उनकी बात सुने और इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों की मांग को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेताओं का भी समर्थन मिला है। वहीं, सरकार का कहना है कि ये तीनों कानून किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से बनाए गए हैं।
इन हालातों में केन्द्र की ओर से कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर किसानों को आंदोलन खत्म करने की गुजारिश कर रहे हैं। साथ ही उनके प्रस्तावों पर कमेटी के माध्यम से चर्चा कर सुधार करने पर भी बात हुई। जिसमें किसानों की ओर से भी कमेटी के लिए नाम मांगे गए, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से नकार दिया।
