नई दिल्ली. केंद्र की आपत्तियों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने गुरुवार को जस्टिस बोस और जस्टिस बोपन्ना को जज बनाए जाने की दोबारा सिफारिश की।कॉलेजियम से दोनों नामों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। सरकार ने दोनों नामों के लिए पहली सिफारिश वरिष्ठता और क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते लौटाई थी।
अब कॉलेजियम ने पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा है ” शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट के जजों की वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन उनकी योग्यता को भी ध्यान रखा जाए। दोनों के बारे में क्षमता, आचरण या ईमानदारी के बारे में कुछ भी प्रतिकूल नहीं मिला।” झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस अखिल भारतीय स्तर पर वरिष्ठता में 12वें और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
एएस बोपन्ना 36वें क्रम पर हैं।
दो और जजों के नाम के लिए सिफारिश
इसके अलावा गुरुवार को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के नाम भी सरकार को भेजे गए। जस्टिस गवई बॉम्बे हाईकोर्ट के जज हैं, जबकि जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पांच सदस्यीय कॉलेजियम की बैठक में दोनों नामों पर फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 27 जज हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 31 है।
