बॉलीवुड डेस्क। मोदी सरकार ने बजट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रोजगार देने वाली महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज मानते हुए कुछ राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते हुए मूवी टिकट पर 18 प्रतिशत लगने वाली जीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी एक्ट को सख्त करने की बात कही जिससे पायरेसी पर लगाम लग सके।
- प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया के प्रेसिडेंट ने किया घोषणाओं का स्वागत
- पायरेसी पर लगाम लगाने को सिनेमेटोग्राफी एक्ट को सख्त करने पर जोर
पीयूष गोयल ने अपने बजट में बताया कि अब इंडिया में फिल्म शूटिंग करने वाले सभी निर्देशकों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस मिलेगा। पहले यह सुविधा विदेशियों को मिलती थी लेकिन अब इंडियन फिल्ममेकर्स भी इसका फायदा उठा पाएंगे। दरअसल, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म है। फिल्म में कश्मीर दिखाने के लिए सर्बिया में शूटिंग करनी पड़ी थी क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कहा था कि कश्मीर में शूटिंग करना असंभव है। इस फैसले के बाद भारत में शूटिंग करना अब पहले से आसान होगा। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ रॉय कपूर ने बजट में बॉलीवुड को लेकर हुई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा, यूनियन बजट में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को देश में रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज में से एक होने की बात से हम बेहद खुश हैं। सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा का फायदा इंडियन फिल्ममेकर्स को देने की बात भी एक अहम कदम है और इससे देश में टूरिज्म बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा पायरेसी से फिल्मों को बचाने के लिए एंटी-कैमकॉर्डिंग प्रोविजन की घोषणा से भी सिनेमा हॉल में अवैध रिकॉर्डिंग पर लगाम लगेगी।
